खाजण जागा वाटप धोरण

महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत व केंद्र शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

सुधारित धोरण शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग निर्णय निखायो १४९२/ प्र.क्र. १६३/ पदुम-१२, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००१ नुसार दिनांक २३.११.२००१ पासून अंमलात आणले. या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे लाभधारकांचे प्राथम्य क्रमवारी ठरविली आहे.

खाजण जमिन वाटपाबाबतचा नविन भाडेपट्टी दर:-

लाभधारक	प्रिमियम (प्रति हेक्टरी रूपये)	वार्षिक भाडेपट्टी दर (प्रतिहेक्टरी रूपये)
परंपरागत मच्छिव्यवसाय करणारे वैयक्तिक अर्जदार	५,०००/-	१,०००/-
मच्छिमार सहकारी संस्था	१०,०००/-	१,५००/-
कंपनी / पार्टनरशिप फर्मस व अन्य अर्जदार	२५,०००/-	२,०००/-

वैयक्तिक लाभार्थीच्या निवडीबाबत प्राथम्यक्रम:-

1. परंपरागत मच्छिव्यवसाय करणारे वैयक्तिक अर्जदार
2. मच्छिमार समाजातील अर्जदार
3. ज्या जिल्ह्यातील जमिनीचे वाटप करावयाच आहे त्या जिल्ह्यातील अर्जदार
   1. अनुसुचित जाती/जमाती/विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील अर्जदार
   2. इतर मागासवर्गीय जातींमधील अर्जदार
   3. माजी सैनिक
   4. सुशिक्षित बेरोजगार अर्जदार
   5. इतर अर्जदार

सुधारीत निर्णयानुसार जमिनीचे वाटप :-

अर्जदार	हेक्टर
वैयक्तिक	५
सहकारी संस्था/कंपनी व उद्योजक	३०
एकत्रित प्रकल्पाकरिता अतिरिक्त	५

जमिनीचे वाटपाचे प्रमाण :-

जमिनीचे वाटपाचे प्रमाण	उपयोगासाठी	मत्स्यसंवर्धनासाठी
२५%	गावाचे	७५%
७५%	मत्स्यसंवर्धनासाठी
६०%	वैयक्तिक अर्जदार	४०%
६०%	वैयक्तिक अर्जदार
८०%	स्थानिक मत्स्यसंवर्धक	२०%

जमिन वाटपाचे अधिकार :-

सक्षम अधिकारी	वारस मंजूरी कमाल क्षेत्र (हेक्टर)
जिल्हाधिकारी	२०
विभागीय आयुक्त	२० – ५०
शासन	५० पेक्षा जास्त